ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Poisonous Alcohol
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
High Court
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਇਥੇ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ।
Justice
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਮੀਜਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Alcohal
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਮਈ 2019 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
