ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗਠਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੀਪੋਰਟ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗਠਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੀਪੋਰਟ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ' ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਖ਼ਾਸਕਰ 'ਮੁਕਰੇ' ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ : ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਬਰੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 6 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚਾਰ ਪੱਤਰ- ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮਾਫ਼ੀ, ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼- ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਵਾਲ: ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਮਗਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਦਾਇਰ 6 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਉ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕੋਈ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਬੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਮੁਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ (ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ) ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤਾਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋ ਟਿਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੀਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਆਦਿ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਪਹਿਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆਏ।
ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਕਤ ਸੱਭ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੱਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਧਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਬੂਲ ਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਥਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ, ਪਰਪੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਬਸ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
