ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਤਕਨੀਕ

ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸੈਂਸਰ ; ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

Smart Water Sensors to monitor water quality in rivers

ਜਲੰਧਰ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਊਬਨਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਊਬਨਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਸਬਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਿੰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਹਰੀਕੇ ਲਿੰਕੇਜ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ। ਸੈਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਕੈਮੀਕਲ, ਐਮੋਨੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ 3 ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 2012 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ  ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ 17 ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਨਦੀ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।