ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਇਕੱਠੇ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ ਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਏਗੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਸ਼ਾ, ਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੌਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ 710 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 1200 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2 ਮਈ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।