Chandigarh Lakha singh sidhana Stand Rights Punjabis

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 172 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਂਗ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਰਿਆਸ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ। ਉਸ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 172 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਰੱਦੀ ਪੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।  

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।