Petrol and Diesel

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਫਿਸਕਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦਸਿਆ। ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71.54 ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 79.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 71.34 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਰਨ ਮੁੱਲ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।