RBI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ MSME ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਜਾਂ MSME ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 2019 'ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 0.85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.85 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।