ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Digital Payment ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।