PM Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ 10 - 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੰਤਮ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਣ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਯਾਤ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਿਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਿਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਿਯਾਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।