ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ 3.3 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 83.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਇਲ ਫੀਲਡਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 2011 - 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 75.6 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 83.2 ਫੀ ਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 68 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017 - 18 ਵਿਚ 88 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ 49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਰੂਡ ਦਾ ਮੁੱਲ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 74 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।