ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 160 ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 160 ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ 2018 ਫ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕਪ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. (ਸੋਨੀ) ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਕਪ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 160 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਸੋਨੀ ਦੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੁਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਈਵ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ।
ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਵੰਡ/ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)