ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਨਚਾਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਏਟੀਐਮ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਜੀ ਕੰਨਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਿਪੀਲ ਅਸਬੇ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਰ, ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਡ ਐਸ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ, ਏਟੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੀਵ ਪਾਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ, ਚਾਰਜ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਜ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੰਟਰਚੇਜ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।