Aman Arora

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣ-ਅਪਾਹਜਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ- ਤੋਮਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ- ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ 26 ਲੱਖ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰਿਆ- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ,  ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪੈਨਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਦੇਸ਼ ਲਈ 7 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਇਆ, ਖੇਡ ਲਈ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਹਿਣੇ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।