Central govt employees demand pay hike

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਖਤ‍ਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।  ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਬਲਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੋਮੇਨ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸ‍ਕੂਲ - ਕਾਲਜ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ)  ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਮਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੇਟੇਜ ਪਬਲਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਡਿਫਾਈਡ ਐਸ਼ਯੋਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮਏਸੀਪੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।