Central government cabinet decision dearness employees and pensioners

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ।  ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।  ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਡਿਅਰ ਫੂਡ ਅਲਾਉਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 1972 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1972 ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।