RBI regulation housing finance companies to be treated as nbfc come under

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ ਦੋ) ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 2019- 20 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨਐਚਬੀ) ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਚਐਫਸੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਐਚਐਫਸੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 'ਸੈਂਡ ਬਾਕਸ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ (ਆਰਐਸ) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਲਾਈਵ ਟੈਸਟਿੰਗ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।