Reserve bank of india governor shaktikanta das ask bank for repo plan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਵੇਗਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਬੀਆਈ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 50 ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈ ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਧਾਰਤ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦੀ ਦਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਆਰਐਲਐਲਆਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 5.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਆਰਐਲਐਲਆਰ 7.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੋ ਬੈਂਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 0.40 ਤੋਂ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਨ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਲਾਗਤ ਫੰਡ ਰੇਟਾਂ (ਐਮਸੀਐਲਆਰ)' ਤੇ  ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਨ ਰੋਟ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 0.15 ਤੋਂ 0.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 0.15 ਤੋਂ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 0.35 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।