ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਏ.ਏ.) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪੰਜੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ 'ਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਬੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਗੱਸਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫ਼ਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।