ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ-ਹੋਟਲ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੁਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ- ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਧੰਨ ਵਰਸ਼ ਯੰਤਰ ਵਰਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਕਰਣਗੇ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ- ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਡੀਆਰਸੀ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।