Cement Workers Cement Unloading

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। 10 ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2016 'ਚ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ, ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀ.ਐਮ.ਏ.) 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ (ਕਾਰਟੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਰੇਟ, ਉਪਯੋਗ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਦੀ ਗੰਢਤੁਪ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਸੀਮਿੰਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,323.60 ਕਰੋੜ, ਅਲਟ੍ਰਾਟੈਕ ਸੀਮਿੰਟ 1,175.49 ਕਰੋੜ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ 1,163.91 ਕਰੋੜ, ਏਸੀਸੀ 1,147.59 ਕਰੋੜ, ਲਾਫ਼ਾਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ 490.01 ਕਰੋੜ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 274.02 ਕਰੋੜ, ਰਾਮਕੋ ਸੀਮਿੰਟ 258.63 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੀਆ ਸੀਮਿੰਟ 187.48 ਕਰੋੜ, ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ 167.32 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ 128.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   (ਏਜੰਸੀ)