Money

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) :- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਸੰਬਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ  (ਪੀਐਨਬੀ), ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਮੱਧ ਤੱਕ ਰੀਪੇਪਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਬ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2018 - 19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੱਧਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਲ 3 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਕੈਪਿਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।