ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਵਧਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ NPA ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਦਾ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਟ ਐਨਪੀਏ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪਣੀ 18ਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਟੈਬੀਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੇਅਰਡ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਪੀਏ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਛਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਟੈਬੀਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟੈਬੀਲਟੀ ਇੰਡੀਕੈਟਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕਵਾਲਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ,

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਫੀਟੇਬੀਲਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਸੇਟ ਕਵਾਲਟੀ ਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਉਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬਦਲਾਵ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।