Rules to chnage for SBI and PNB Customers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ

PNB ਅਤੇ SBI ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ SBI ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ (Account holder) ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ (Aadhar Pan link) ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SBI ਖਾਤੇ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ PNB ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 2.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਧਾਰ ਨੂੰ PF ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ:

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ (PF Account) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ:

ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 888.50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Positive Pay System) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।