Public Sector Banks in India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿਚ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਲੇਂਵੇ ਵਿਰੁਧ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਲੇਂਵੇ ਵਿਰੁਧ 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ 50 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਂਵੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਲਨ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਲਨ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।