Rahuls way to go to wayanad

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ 'ਅਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ' ਵਰਗਾ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਿਆਇ ਹੈ।

 ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮੇਠੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮੇਠੀ ਤੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਣਿਤ ਮੁਲੰਕਣ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੱਛੜਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਪਹੇਲੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਾਇਨਾਡ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਹੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਫੈਲਾਏਗਾ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ-ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਜਦ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੁਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 1978 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੜਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁੰਡੂਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਦਰ ਸੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ?

 ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਾਇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਇਨਾਡ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਕਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐੱਫ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਾਇਨਾਡ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਭਾਕਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਕਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਯੂਡੀਐੱਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।