ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵਲੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਸ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (NBCC) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SC ਨੇ NBCC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਏਡ ਗਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ ਅਧਿਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ NBCC ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡਿਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਰੀਜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਕਰਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੁਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਰਜ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੇਕੇਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ? ਰਕਮ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ ? ਅਤੇ ਬਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੇ 9 ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾ ਨੂੰ 3 ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਤੇ ਲਿਫਟ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਦੂੱਜੇ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਲਾਹੌਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 16 ਵਿਚੋਂ 9 ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਐਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਲਿਫਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।