ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਲਕਾਤਾ - ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗੁਪਤ ਕਾਰਜ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ. ਬਾਸੂ ਰਾਏ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਗਚੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।