ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ

ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਾਨਿਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।

ਵਕੀਲ ਰੋਮੀ ਚਾਕੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ-ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀਆਂ)