ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਧਿਆਏ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾਬੰਦ ਰੀਪੋਰਟਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਰੀ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 'ਜਰਨੈਲ' ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ 'ਲਫ਼ਟੈਨਾਂ' ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਧਿਆਏ ਦੀ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੁਅੱਤਲ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਡੀਪੀਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਧਿਆਏ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੱਢਾ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾਬੰਦ ਰੀਪੋਰਟਾਂ 9 ਮਈ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡੀਐਸਪੀਜ਼, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।