Two parliamentary panels to take up WhatsApp snooping case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਿਆਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਟਸਐਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂਗੇ।'

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂਗੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਐਨਐਸਓ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।