ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (ਐਮ.ਵੀ. ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; 280 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਖੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਖੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ., ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਵਾਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; ਲਗਣਗੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ MACT, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ”।