CJI Dipak Misra

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਮੈਰਾਥਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਿਆਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਮਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਡਲਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।