Supreme High Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਲ 4122 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਿਜੈ ਹੰਸਰੀਆ ਅਤੇ ਸਨੇਹਾ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਲ 4122 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ 1991 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 264 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧੀਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਉਤੇ ਆਂਕੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਐਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੇਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ (ADR)  ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 4896 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 4852 ਦੇ ਚੁਨਾਵੀ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 776 ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 774 ਅਤੇ 4120 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 4078 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ADR ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ 1581 ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਗਵਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।