ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰ ਕੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗੋਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।