ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ, ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਡੀਟੀਐਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਮੋ ਟੀਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਕੰਟੇਂਟ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮ ‘ਨਮੋ’ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।