supreme court

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ :ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ  ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਨਟਨ ਆਰ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ  ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਓ ਕਵੀ ਨੇ ਹਾਮਸਫਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ.ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਿਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 ਵਿਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਲਿਤ ਸੂਰੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਲਿੰਗਕ ਤਰਜੀਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੈਲੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਜੀ.ਬੀਟੀ ਕਿਊ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਸਮਲਿੰਗਗਿਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ IPC 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ, ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਅਮਨ ਨਾਥ, ਰਿਤੂ ਡਾਲਮਾ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 377 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ. 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਪੀਸੀ 377 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ.ਸਮਲਿੰਗਗਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ  ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮ ਹੈ.

ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਨਟਨ ਆਰ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ  ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਓ ਕਵੀ ਨੇ ਹਾਮਸਫਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ.ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਿਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 ਵਿਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਲਿਤ ਸੂਰੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਲਿੰਗਕ ਤਰਜੀਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੈਲੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਜੀ.ਬੀਟੀ ਕਿਊ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਸਮਲਿੰਗਗਿਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ IPC 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ, ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਅਮਨ ਨਾਥ, ਰਿਤੂ ਡਾਲਮਾ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 377 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ. 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਪੀਸੀ 377 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ.