MSP policy has nothing to do with Farm laws: Government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਰਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਏਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਲੰਪਿਕ: ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡਲ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ: ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (FAQ) ਦੀਆਂ 22 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਕਈ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ 12,097.84 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 1,100, 244.89 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ  364,171 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 2,191,851.69 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ”।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ –ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।