File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ 'ਤੇ ਪਬਲੀਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ'' ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਸੀਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ''। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ 'ਤੇ ਪੀਸੀਏ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਬਲੀਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕ੍ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਵਿਕੱਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੀਸੀਏ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਰੂਕ, ਉਮਰ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਸੀਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ।