ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.43 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ

Image: For representation purpose only.

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.43 ਲੱਖ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15.7 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਏ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਬਾਇਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ 400 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਕਵਰੇਜ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਕੰਧ-ਚਿੱਤਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼

ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ.) ਜਾਂ ਫ਼ੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Fssai) ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਨੂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋੜਾ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 19,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 18,334 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਾਗ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।