ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲਜ਼ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ 6 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।