ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਨਾਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।