ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਟਕਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀਖ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੀਖ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਮੰਡਰ ਅਤੇ ਕਰਣਿਕਾ ਸਾਹਿਨੀ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)