ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਰੇਰਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2017 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਉਪਾਧਿਆਏ ਉਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਏਸੀ) ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।