Sonia Gandhi leads protest outside Parliament

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇਤਾ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਜੇਸੀਪੀ ਬਣੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ 'ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਡਗੇ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਾਫ਼ੇਲ ਕਰਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਡਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ 526 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ 45,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਡਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਇਕ ਜੇਪੀਸੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2008 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।