ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ' ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 'ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ' ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)