ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ (OBC List) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (State Governments) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Pegasus ਮਾਮਲਾ: SC ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 127 ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 102ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, 2018 ਵਿਚ ਇਸ 102ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (102nd Constitutional Amendment) ਵਿਚ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 342A ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2018 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 102ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (Backward Castes) ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 342A ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 338B ਅਤੇ 366 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਟੇਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ: ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ 50%ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 50%ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।