Cyber crime

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਠਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8,765 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 67 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠਗੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਠਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 34,792 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 207 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਠਗੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਠਗੀ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਡਾ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਠਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੜ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਈਬਰ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਪੇਮੇਂਟ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਚਰ 'ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟ' ਭਾਵ ਕਿ ਸੀਐਨਪੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਨਪੜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਠਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਸੀਐਨਪੀ ਦੇ ਕੀ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।  

ਡਾ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਠਗੀ ਰੋਕਮ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਐਨਪੀ ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋਣ।