ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਜ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।  (ਏਜੰਸੀ