Supreme Court asked the Center

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਲਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਗੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਲਮੈਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗੜੀ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਐਲ ਐਨ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਗੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਗੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਗੜੀ ਕੀ ਹੈ?ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੌੜਾਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪੱਗੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।