ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,  ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ ਇਕ ਸਾਈਕਿਲਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 'ਔਡੇਕਸ ਇੰਡਿਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ  ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ  ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਿਲਿਸਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਵਲੋਂ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ  ਦੀ ਸਾਈਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ  ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ  ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਨ.  ਰਾਵ ਦੇ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ?

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਸਧਾਰਨ  ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?  ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ?  ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਗੜੀ ਕੀ ਹੈ”? 
ਪੁਰੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਪੁਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ  ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ  ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ।